निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा कारबाही भोग्ने कानुन, शिक्षकले भने सो कामका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो।

व्यवस्थापिका-संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ। त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ।

शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ। सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका-संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो।

संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ (२) मा भनिएको छ, 'स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन।