सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीलाई दोब्बर फिक्वेन्सी शुल्क तिरेर पहिलेकै ब्यान्डमा चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा चलाउन दिने भएको छ। नयाँ नियमअनुसार अहिले तेस्रो पुस्ताको (थ्रिजी) सेवा चलाइरहेका कम्पनीले दोब्बर फ्रिक्वेन्सी रकम तिरेर फोरजी सेवा सुरु गर्न सक्ने छन्। फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गरेर सरकारले सेवा प्रदायकलाई यस्तो सुविधा दिने भएको हो।

नीति परिमार्जनको मस्यौदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलबार पारित गरेको छ। पारित मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा रहेको प्राविधिक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरे रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) निर्धारण समितिमा पेस हुने छ। समितिले पारित गरेपछि नीति लागू हुन्छ।

परिमार्जित नीतिले प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) अपनाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रविधि तटस्थतामा जाँदा पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधि चलाउन सकिन्छ। प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको मस्यौदाअनुसार प्रविधि तटस्थातामा जाँदा अहिले ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा दोस्रो पुस्ता (टुजी) सेवा चलाइरहेका कम्पनीले थ्रिजी चलाउन सक्ने छन्। त्यस्तै १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थ्रिजी सेवा चलाइरहेका कम्पनीले फोरजी चलाउन पाउने छन्।

अहिलेको नीतिअनुसार ९ सय ब्यान्डको अधिकतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष १ करोड २० लाख रुपैयाँ छ। यही ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाउन चाहने कम्पनीले अब प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यसैगरी अहिले १ हजार ८ सय ब्यान्डमा अधिकतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ८० लाख रहेको छ। प्रविधि तटस्थता अपनाउन चाहनेले यो ब्यान्डमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।

प्रविधि तटस्थताको सुविधा भने आधारभूत र मोबाइल टेलिफोनको अनुमति पाएका सेवा प्रदायकले मात्र पाउने छन्। हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले मात्र यस्तो अनुमति पाएका छन्। युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) ले पनि यस्तो अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

प्राधिकरणले ९ सय ब्यान्डमा नेपाल टेलिकमलाई ९ दशमलव ६ मेगाहर्ज, एनसेललाई ८ मेगाहर्ज, नेपाल स्याटलाइटलाई ४ दशमलव ४ मेगाहर्ज, सीजी टेलिकमलाई २ दशमलव ४ मेगाहर्ज र स्मार्ट टेलिकमलाई ५ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। यसैगरी १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा नेपाल टेलिकमले १५, एनसेलले ११, नेपाल स्याटलाइटले ९ र स्मार्ट टेलिकमले १२ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी पाएका छन्।

नयाँ मस्यौदामा २ हजार १ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दर १ करोड २० लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष तोकिएको छ। यो ब्यान्डमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले १०/१० मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी पाएका छन्। उनीहरूले यसमै थ्रिजी सेवा चलाइरहेका छन्।

नयाँ नीतिले २ हजार ३ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दरलाई प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ९० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी भने टेलिफोन एवं इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई नै दिइने छ। यो ब्यान्डमा टेलिफोन कम्पनीले ‘एलटीई’ प्रविधि चलाउन सक्छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि भने प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४५ लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।

नीतिमा २ हजार ६ सय, ७ सय, ३ हजार ३ सय र ३ हजार ४ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई भने बोलकबोलका माध्यमबाट बिक्री गर्न तीन महिनाभित्र आधार मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल्य तोकेर नीति लागू भएको ६ महिनाभित्र बोलकबोल गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिने छ।

नीति परिमार्जनपछि पुरानै ब्यान्डमा फोरजी चलाउनेका लागि बाटो खुल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीतिलाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न लागेको हो। पहिलो फ्रिक्वेन्सी नीति २०६८ मा लागू भएको थियो।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले चार वर्षअघि फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गरेको थियो।