अधिकारको कुरा गर्न नपाइने पञ्चायतकालमा गठन गरिएका एक हजार २६ वटा 'आयआर्जन समिति'लाई पनि सामाजिक परिवारमा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। 'हामी उनीहरूलाई धेरै पैसा दिन सक्दैनौं। अधिकारको खोजी गर्न सिकाउँछौं, सक्षम बनाउँछौँ', उनले अनुभव सुनाए, 'सिरहामा हाम्रो लगानी जम्मा ६ लाख ७३ हजार हो, हामीले एक लगानी गर्दा चार बराबर परिचालन गर्नसक्ने भएका छन्। यो नै सफलता हो।'

गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प। त्यसको केन्द्र थियो- गोरखाको बारपाक। पश्चिम फर्केर गोली हानेजस्तै धक्का दियो— पूर्वतिर। विनाशकारी धक्का गयो-पहाडैपहाड। गोरखा, धादिङ, रसुवा, काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाजस्ता पहाडी क्षेत्रमा विनाश गर्यो।

बारपाकमा भूकम्पको धक्का ७.८ रेक्टर स्केलको थियो। यो खबरले सिरहा जिल्ला कर्जनवा-६, बगाहाकी उर्मिलादेवी महतोको मनमा भने आठ रेक्टर स्केलभन्दा ठूलो कम्पन भयो। उनी छट्पटाइन्-अब के गर्ने ?

आफैं बनिबुतो गरेर गुजारा गर्ने आर्थिक अवस्थाकी उनीसँग राहत दिनका लागि के नै थियो र ! उनलाई लाग्यो— यत्रो विपत्मा हामीले गोरखाली दाजुभाइलाई केही त गर्नैपर्छ। तत्काल आफू अध्यक्ष रहेको समूह 'बेलपत्र सामाजिक परिवार' को बैठक डाकिन्।

त्यहाँबाट निर्णय गरियो- प्रत्येक सदस्यबाट पाँच-पाँच सय रुपैयाँ उठाउने र गोरखाका भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग गर्ने। 'त्यो पैसाले चार बोरा चिउरा, तीन बोरा मुरी, छ कार्टुन चाउचाउ, २२ कार्टुन पानी, १० पोका दालमोठ, ११ बोरा नुन किन्यौं, राति १२ बजेसम्म आफैं लागेर गाडीमा लोड गर्यौं, भूकम्प गएको एक साता नबित्दै राहत गोरखा पठायौं', उर्मिलादेवीले सन्तोष मान्दै भनिन्।

गरिब दलितहरूको अर्को समूह 'दलित उत्थान सामाजिक परिवार'का सदस्यको अवस्था त पाँच सय दिनसक्ने पनि थिएन। त्यस समूहकी अध्यक्ष श्यामोदेवी दास तत्माले भनिन्, 'हामीले पनि सबै सदस्यसँग १०-२० र ५० रुपैयाँसम्म उठायौं, पाँच, छ सय उठ्यो, चामल किनेर त्यही गाडीमा हालिदियौं।'

अहिले सिरहा-सप्तरी जिल्लाका गरिब-दलितहरू सहभागी भएर गठन गरेका यस्ता 'सामाजिक परिवार' पहाडी-मधेसीबीच सद्भाव बढाउने अभियानमा छन्। उनीहरूको अन्तरक्रिया पहाडी क्षेत्रका यस्तै 'गरिब'हरू जुटेर बनेको अर्को सामाजिक परिवारसँग छ। उनीहरू एकअर्काका क्षेत्रको सुखदुःख साट्छन्।

सिरहाकै पहाडी मूलका बासिन्दासमेत बसोबास रहेको बडहरामाल-१, बल्टियाको समूह 'प्रगति सामाजिक परिवार'का सदस्य मोहन पौडेलले भने, 'मेरो गाडी थियो, यहाँबाट उठाएको राहत सामग्री मेरै गाडीमा हालेर बारपाक पुर्याइदियौं।' आलु, प्याजदेखि दाल-चामल बारपाक पुर्याएको उनले सम्झना गरे।

नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई खाना खुवाउने काममा पनि आफूहरूले धेरै दिन काम गरेको पौडेलले बताए। प्रगति सामाजिक परिवारकी उपाध्यक्ष शारदा कार्कीले भनिन्, 'हाम्रो ठाउँमा त पहाडी-मधेसी भनेर छुट्याइँदैन। पहाडी-मधेसी एकै सामाजिक परिवारमा छौं, मिलेर काम गर्छौं।'

०५४ सालबाट सुरु भएको यो सामाजिक परिवारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको बेला तीन वर्ष आफूलाई निष्क्रिय बनायो। शान्तिप्रक्रिया सुरु भएसँगै फेरि निरन्तरता दियो। 'सुरुमा ५२ घर सदस्य थियौं, अहिले खारिएका २७ परिवार सदस्य छौं। पाँच रुपैयाँ बचत गरेर सुरु गरेका थियौं, यसपालि नन्दबाबा सहकारी संस्था दर्ता गर्यौं', कोषाध्यक्ष यादवप्रसाद सुवेदीले भने, 'विदेश जान, खेती गर्न एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छौं। एकता नै बल रहेछ। सामाजिक परिवारको महत्व हामीले राम्ररी बुझेका छौं।'

पहाडका नौ र मधेसका नौ जिल्ला गरी जम्मा १८ जिल्लामा ६ सय १६ वटा यस्ता 'सामाजिक परिवार' सञ्चालित छन्। यस्ता समूहले अधिकार र आयआर्जनका क्षेत्रमा काम गर्छन्। 'सामाजिक परिवार' गठन गर्न सहजकर्ताको काम गरिरहेको संस्था 'समग्र विकास सेवा केन्द्र'का प्रेमराज ढुङ्गेलका अनुसार सिरहामा मात्र यस्ता परिवार ८७ वटा छन्; जसमा १४ सय ७७ घरधुरी अटाएका छन्। समूहहरू गठन गर्ने क्रम चलिरहेको उनले जानकारी दिए।

लाहानको सशक्ति सामाजिक परिवारकी अध्यक्ष भनेर परिचय दिने मराना रामले भनिन्, 'हामी महिला, दलित, गरिब चौधरी सबै मिलेर समूह बनायौं। पहिला महिलाले के गर्न सक्छन् र ! भन्थे, हामीले गाउँमा बिजुली ल्याएका छौं। सरकारको तीन लाख बजेट ल्यायौं। सामुदायिक भवन बनाएका छौं। हरेक महिना एक दिन बैठक बस्छौं। नास्ता नखाएर पनि समूहमा बचत गर्छौं।'

सिरहाकै बडरामाल-४, सुन्दरपुरमा गठित 'नवयुवा जागरण सामाजिक परिवार' का अध्यक्ष रहेछन्, ६८ वर्षीय दलबहादुर आलेमगर। पहाडी मूलका मगर, तामाङ र मधेसी मूलका मुसहर, चमार, बिन, मलाहा जातिको मिश्रित बसोबास छ सुन्दरपुरमा। 'हामी महिनामा एक दिन बैठक बस्छौं, सरकारले हाम्रो लागि कहाँकहाँबाट रकम छुट्याएको छ, कहाँकहाँ गएर त्यो माग्ने भन्नेबारे छलफल गर्छौं', नवगठित सामाजिक परिवारका अध्यक्ष आलेमगरले भने, 'म पनि तन्नेरीजस्तै भएको छु, गाउँका लागि बजेट खोज्न जान्छु सरकारी कार्यालयमा।'

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गका मान्छेले आफ्नो अधिकारबारे बुझेर संगठित रूपमा आउँदा आफूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको बताए। उनले भने, 'कुन-कुन कार्यालयबाट के-के पाइन्छ भन्ने ज्ञान सामाजिक परिवारलाई छ, पिछडिएको समुदाय सशक्त भएको छ। उनीहरू कुरा बुझ्ने भएका छन्। यसले हामीलाई काम गर्न र समस्याको समाधान निकाल्न सजिलो भएको छ।' उनले सिरहामा मात्र तल्लो वर्गमा चार करोडभन्दा बढी बचत भएको बताए।

लाहानको दलित उत्थान समाजिक परिवारकी अध्यक्ष श्यामुदेवी दास तत्माले क्षेत्रीय प्रशासक रामकुमार आचार्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानन्धरकै सामु उभिएर भनिन्, 'पहिला समूह गठन गर्दा महिलालाई बिगार्न आए भनेका थिए, अहिले त मसँग गाविसको पत्र छ। वडा नागरिक मञ्चको बैठकमा बोलाउँछन्। धान आज रोप्न नपाए भोलि रोपौंला तर अधिकार छाड्दैनौं।'

बैठक भएको दिन बिहान ५ बजे नै उठेर छोराछोरीलाई खाना खुवाएरमात्र हिँड्ने बताउँदै उनले भनिन्, 'पहिले हामी तीन किलो धानमा साहूको काम दिनभरि गथ्र्यौं, अहिले आठ किलो पुर्यायौं। अब हामी दैनिक ज्याला चार सय हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाउँदैछौं।' सिरहा नगरपालिका-११ पदमपुरको सल्हेस सामाजिक परिवारकी अध्यक्ष ६३ वर्षीय कागतीदेवी सदाले आफूले समानताको व्यवहार महसुस गरेको बताइन्।

कर्जनवाकी उर्मिलादेवीले भनिन्, 'हामी आपत्मा त जसलाई पनि सघाउँछौं नि, किनकि सबै नेपाली हौं। मधेसमा बसेका सबैलाई मैथिली भाषा आउँछ, अनुहार पनि कालो हुन्छ। घरमा के भाषा बोल्छन् भन्ने हिसाबले पनि समाजलाई फटाउन मिल्छ? 'उनले भावुक हुँदै भनिन्, 'देश एउटै हो, दुःख सबैको छ। गरिब पहाडमा पनि छन्, मधेसमा पनि छन्। जातभात छुट्ट्याउनु हुँदैन, आपत्मा सघाउनु पो मानवको धर्म हो।'०००